दूरसंचार विभाग द्वारा 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड नियम लागू(New SIM Card Rules From 1st Dec
2023 ) -
साइबर धोखाधड़ी से निपटने
के उद्देश्य से, दूरसंचार विभाग (DoT)
द्वारा 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड
नियमों को लागू किया जा रहा है । सिम
कार्ड की खरीद नए नियम, और बिक्री के लिए
नए नियम , इस साल अगस्त में घोषित
किए गए थे।
केंद्रीय संचार मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने नए नियमों की घोषणा करते हुए यह भी बताया कि फर्जी तरीकों से
हासिल किए गए 52 लाख से अधिक
कनेक्शन पहले ही निष्क्रिय किए जा चुके हैं। नए नियमों के अंतर्गत सभी डीलरों के
लिए सत्यापन कराना अनिवार्य है और अनुपालन नहीं करने पर उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। डिजिटल
घोटालों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने थोक कनेक्शन जारी करने के प्रावधान को भी
बंद करने का फैसला किया है। हालाँकि, एक पहचान के आधार पर, व्यक्ति अभी भी
नौ सिम कार्ड ले सकते हैं।
सरकार द्वारा दी गई सूचना के
अनुसार –
- फर्जी तरीकों से प्राप्त
52 लाख से अधिक कनेक्शन निष्क्रिय कर दिए हैं।
- इन अवैध कनेक्शनों को
बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार 67,000 से अधिक डीलरों को ब्लेकलिस्ट में डाल
दिया गया है,
- साथ ही साइबर धोखाधड़ी
में शामिल लोगों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
इसके अलावा, व्हाट्सएप ने अपने आप ही लगभग 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी
गतिविधियों में शामिल थे।
नए सिम खरीदने या मौजूदा
नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने के मामले में, ग्राहक को आवश्यक जनसांख्यिकीय विवरण प्रदान करना होगा। यह
केवाईसी सुधार के अंतर्गत आता है, जहां मुद्रित
आधार कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करके विवरण प्राप्त किया जाएगा। एक मोबाइल नंबर
पिछले उपयोगकर्ता द्वारा डिस्कनेक्ट किए जाने के 90 दिनों के बाद ही नए ग्राहक को आवंटित किया जाएगा।
सिम बदलने के मामले में,
ग्राहक को आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं
पर 24 घंटे की छूट के साथ
केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ज्ञात हो की इस साल की
शुरुआत में, पिछले सुधारों के एक
हिस्से के रूप में, सरकार ने चोरी या
खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए संचार साथी
पोर्टल लॉन्च किया था। इसे अवैध मोबाइल कनेक्शन की पहचान के लिए AI-आधारित सॉफ़्टवेयर ASTR के साथ लॉन्च किया गया था।
सिम सत्यापन के लिए नए नियम: जानने योग्य मुख्य बातें
सिम सत्यापन: नए नियमों
के अनुसार, सभी सिम कार्ड विक्रेताओं
को अनिवार्य पंजीकरण के साथ पुलिस और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना होगा।
अब बल्क कनेक्शन जारी करने का प्रावधान बंद कर दिया
गया और सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया। नए नियम
ऐसे समय आए हैं जब सरकार साइबर धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। तीन ग्राहक-केंद्रित
सुधार जारी किए गए है [सेंट्रल इक्विपमेंट
आइडेंटिटी रजिस्टर, नो योर मोबाइल और एएसटीआर]।
सिम सत्यापन के नए नियमों के मुख्य बिंदु -
विक्रेताओं के लिए अनिवार्य सत्यापन
नए नियमों के अनुसार, सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को अनिवार्य पंजीकरण के साथ पुलिस और बायोमेट्रिक
सत्यापन पूरा करना होगा। सिम कार्ड डीलरों का सत्यापन टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा किया
जाएगा और इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का
जुर्माना हो सकता है।
सरकार ने मौजूदा
विक्रेताओं के लिए पंजीकरण मानदंड के अनुपालन के लिए 12 महीने की अवधि की घोषणा की है। सत्यापन का उद्देश्य सिस्टम से दुष्ट
विक्रेताओं की पहचान, ब्लॉकलिस्टिंग और उन्मूलन में मदद करना है।
केवाईसी सुधारों के तहत, नए सिम लेने या मौजूदा नंबर पर नए सिम के लिए आवेदन करने की स्थिति में
मुद्रित आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्राहक का जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त
किया जाएगा।
थोक कनेक्शन के प्रावधान को बंद कर दिया गया और
इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की अवधारणा लागू कर दी थी। व्यवसायों के केवाईसी
सत्यापन के अलावा, सिम का हैंडओवर लेने वाले व्यक्ति का केवाईसी
भी किया जाएगा। एक पहचान के आधार पर व्यक्ति अभी भी नौ सिम तक ले सकते हैं।
कनेक्शन कटने के 90 दिन बाद नए ग्राहक को मोबाइल नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। प्रतिस्थापन के
मामले में, ग्राहक को आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं
पर 24 घंटे की छूट के साथ केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
आशा है कि नए नियम लागू होने के बाद किसी
दूसरे के नाम पर सिम खरीदने वालों पर नकेल कसेगी. नए सिम कार्ड नियम धोखाधड़ी से निपटने के उद्देश्य
से लागू किए गए हैं. इन नियमों का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
